ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੈਟ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਧ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਧ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਟ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:50 ਵਜੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (1986 ਬੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਸਿਧਾਰਧ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
